२०१४ खुला डेटा सूचकांकले प्रमुख डेटा खोल्न सरकारले ढिलो प्रगति गरेको देखाउँछ

Nikesh Balami

Nikesh Balami

 | 

Sun Dec 21 2014

खुल्ला ज्ञानले विश्वव्यापी खुला डेटाको स्थिति मुल्याङ्कन गर्दै २०१४ खुला डेटा सूचकांक प्रकाशित गरेको छ

खुल्ला ज्ञानले २०१४ खुला डेटा सूचकांक प्रकाशित गरेको छ जसले केहि प्रगति भएको देखाएता पनि अझै अधिकांश सरकारहरुले आफ्ना नागरिक र व्यवसायहरुलाई सुलभ रूपमा प्रमुख जानकारीहरु उपलब्ध गराइरहेका छैनन् भन्ने दर्शाउँछ। मैक्किंजे तथा अन्यले खुल्ला डेटाको सम्भावित लाभ १ खरब डलरभन्दा बढि रहेको अनुमान लगाइरहेका बेला, सुस्त प्रगतिले यस प्रमुख अवसरलाई क्षति गर्ने जोखिम देखिन्छ।

रफस पोलक, संस्थापक तथा खुला ज्ञानका अध्यक्ष भन्छन्,

‘सरकारी डेटा खुल्ला गर्नाले लोकतन्त्र, जवाफदेहिता र नवीनता उजागर हुन्छ। यसले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार जान्न र अभ्यास गर्न सक्षम पार्छ , र यसले समाजमा समेत लाभ ल्याउँछ: परिवहन देखि, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्म। विगत केही वर्षमा सरकारबाट खुल्ला डेटाको समर्थनमा स्वागतयोग्य वृद्धि भएता पनि यो वर्षको सूचकांकले वास्तविक प्रगति जहिल्यै लफ्फाजीभन्दा धेरै पछि परेको देखाउँछ।’

यो सूचकांकले बिभिन्न देशहरुलाई सरकारी खर्च, चुनावी परिणाम, यातायात समयतालिका, र प्रदूषण स्तर सहित दस मुख्य क्षेत्रमा जानकारीको उपलब्धता र पहुँचका आधारमा सुचिकृत गर्दछ।

बिगतको स्थितिलाई कायम राख्दै समग्र ९६% स्कोरसहित बेलायत सुचकांकको शीर्ष स्थानमा छ भने, त्यसलाई पछ्याउँदै डेनमार्क दोस्रो र गत बर्ष १२औँ स्थानमा रहेको फ्रान्स तेस्रो स्थानमा छन्। त्यस्तै, फिनल्याण्ड चौथो स्थानमा छ भने पाचौँ स्थानका लागि अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डले साझेदारी गरेका छन्।संयुक्त १२औँ स्थानमा आएका ल्याटिन अमेरिकी मुलुक कोलम्बिया र उरुग्वे साथै १०औँ स्थानमा आएको भारत ( पहिला २७ औँ ) ले प्रभावशाली परिणाम देखाएका छन्।

सियरा लियोन, माली, हैटी र गिनी, मूल्यांकन गरिएका देशहरूमध्ये सबै भन्दा कम स्थानमा छन् , तर यस्ता देश हरु पनि धेरै छन् जहाँ सरकार कम खुला छन् र त्यस्ता देशहरु पर्याप्त खुलापन वा नागरिक समाजको सक्रियता अभावका कारण मूल्यांकन गरिएका छैनन्।

फ्रान्सिस मौड, बेलायत खुला डेटा एजेन्डा लागि जिम्मेवार बेलायती मन्त्रिमण्डल कार्यालयका मन्त्री, भन्छन्:

‘म बेलायत खुला डेटा सूचकांकको शीर्ष स्थानमा रहेको हेर्न पाएकोमा अत्यन्तै खुसी छु। हाम्रो दीर्घकालीन आर्थिक योजनाको एक भागका रूपमा सरकारले गत साढे चार बर्षदेखि एक प्रभावशाली पारदर्शिता एजेन्डा संचालनमा ल्याएको थियो। हामि हाम्रा नागरिकले हाम्रो हरेक कार्यप्रति खबरदारी गरुन् भन्ने चाहन्छौँ र यसका लागि खुल्ला डेटा सूचकांक एक महान उपकरण हो।यो सधैं सजिलो छैन तर हामी संसारमा सबैभन्दा पारदर्शी र खुला सरकार हुने हाम्रो प्रयासमा प्रतिबद्ध रहने छौँ। ‘

समग्र खुल्ला डेटासेटको संख्यामा (८७ देखि १०४) अर्थपूर्ण सुधार आए पनि, सबै सर्वेक्षित देशहरुमा खुला डेटासेटको प्रतिशत कम (११% मात्र) रह्यो।

तैपनि अझै खुल्ला सरकारी डेटाका क्षेत्रमा नेताहरूबीच पनि सुधारको ठाऊँ छः उदाहरणका लागि,अमेरिका र जर्मनीले त्यहाँका निगमहरुको एक समेकित तथा खुला दर्ता प्रदान गर्दैनन्।अधिकांश देशहरुमा या त सबैमा जानकारीहरु प्रदान गर्न नसकेर वा सीमित जानकारी मात्र उपलब्ध गराएर सरकारी खर्च विवरणको वरिपरि खुलापन को स्थिति हदै निराशाजनक देखिएको छ। ९७ मध्ये केवल दुई देशले (बेलायत र ग्रीस) मात्र यस सन्दर्भमा पुर्णाङ्क प्राप्त गर्न सफल भएका छन्।धेरै देशहरूमा सुस्त वृद्धि र जारी मितव्ययिताको अवधिमा नागरिक र व्यवसायहरुलाई यस प्रकारको डेटाको स्वतन्त्र र खुला पहुँच दिनु पैसा बचत र सरकारी दक्षता सुधारका लागि एक प्रभावकारी माध्यम हुने कुरा उल्लेखनीय छ।

रफस पोलक भन्छन्:

‘खुला डेटा को साँचो लाभ महसुस गर्न, सरकारले केही स्प्रिेडसिटलाई अनलाइन राख्ने भन्दा अझ बढी गृहकार्य गर्नुपर्छ। जानकारी सजिलै पाइने र बुझिने, र जुनै उद्देश्यका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने, र जोकोहीले पनि जहाँसुकै र जुनै उदेश्यका लागि पुनर्प्रयोग र बाँड्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। ‘

२०१४ खुल्ला डेटा सूचकांकमा नेपाल ६३औँ स्थानमा छ।सूचकांक कथाहरुको ब्लग मार्फत विश्व खुला डेटा सूचकांकका बारे खुला ज्ञान नेपालको धारणा बुझ्न सकिनेछ।

विस्तृत जानकारी र ग्राफिक्स डाउनलोडको लागि http://index.okfn.org/ मा जानुहोस्।

opendata